मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है जिसमें 21–65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 सीधे बैंक खाते (DBT) में मिलते हैं। पात्रता, दस्तावेज़ (कागदपत्रे), ताज़ा अपडेट और आवेदन की पूरी जानकारी नीचे है।
ताज़ा अपडेट (18 जुलाई 2026)
- जून की क़िस्त 15 जुलाई 2026 से चरणबद्ध तरीक़े से क़रीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में जमा होनी शुरू हुई — क़िस्त और स्टेटस की पूरी जानकारी यहां देखें।
- सत्यापन अभियान के बाद 92 लाख से ज़्यादा नाम सूची से हटे — इनमें ~62 लाख eKYC पूरी न करने की वजह से। eKYC की पूरी प्रक्रिया यहां पढ़ें।
- eKYC की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 थी — सरकार ने तारीख़ न बढ़ाने की बात कही थी।
योजना क्या है?
महाराष्ट्र शासन ने 28 जून 2024 को इस योजना को मंज़ूरी दी — उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य-पोषण में सुधार और परिवार में निर्णायक भूमिका मज़बूत करना। लाभ की राशि हर महीने DBT से सीधे खाते में आती है, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं।
कौन पात्र है? (उम्र और आय सीमा)
ये पात्र नहीं हैं: जिनके परिवार में कोई आयकरदाता या नियमित सरकारी कर्मचारी हो, या जो किसी अन्य योजना से ₹1,500+ मासिक लाभ पहले से ले रही हों। सत्यापन अभियान में इन्हीं नियमों की जांच से लाखों नाम हटे हैं।
कितना पैसा मिलता है? (₹2,100 का सच)
अभी हर महीने ₹1,500 मिलते हैं। ₹2,100 करने की घोषणा चुनाव के समय की गई थी, लेकिन 18 जुलाई 2026 तक इसका कोई सरकारी आदेश (GR) जारी नहीं हुआ है — जब तक आधिकारिक अधिसूचना न आए, राशि ₹1,500 ही है। कोई ऐप या वेबसाइट ₹2,100 "अभी पाएं" कहे तो वह भ्रामक है।
ज़रूरी दस्तावेज़ (कागदपत्रे)
आवेदन की स्थिति — क्या नए फॉर्म खुले हैं?
नए आवेदन (अर्ज) की कोई स्थायी विंडो अभी खुली नहीं है — मूल आवेदन विंडो 2024 में बंद हुई थी। सरकार के अनुसार सिर्फ़ eKYC न होने से हटी महिलाएं प्रक्रिया पूरी कर दोबारा जुड़ सकती हैं। पूरी जानकारी: आवेदन और नए रजिस्ट्रेशन की स्थिति · लाभार्थी सूची (यादी) में नाम चेक करें · पोर्टल लॉगिन गाइड।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लाडकी बहीण और लाडली बहना — क्या एक ही योजना है?
नहीं। लाडकी बहीण महाराष्ट्र की योजना है (₹1,500, ladakibahin.maharashtra.gov.in) और लाड़ली बहना मध्य प्रदेश की अलग योजना है (cmladlibahna.mp.gov.in)। दोनों के नियम, पोर्टल और क़िस्तें अलग हैं।
क़िस्त किस तारीख़ को आती है?
कोई एक तय तारीख़ नहीं है — सरकार बैच में DBT करती है। जून की क़िस्त 15 जुलाई 2026 से जमा होनी शुरू हुई। ताज़ा स्थिति स्टेटस गाइड में देखें।
eKYC ज़रूरी है क्या?
हाँ — बिना eKYC क़िस्त रुक जाती है, और 2026 के सत्यापन में eKYC न करने वाली लाखों महिलाओं के नाम हटे हैं।
हेल्पलाइन नंबर क्या है?
टोल-फ्री 181 — रजिस्ट्रेशन नंबर पास रखकर कॉल करें।
क्या पैसा वापस लिया जा सकता है?
अपात्र पाए जाने पर लाभ बंद हो जाता है; वसूली का निर्णय सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करता है — आधिकारिक सूचना ही मानें।
महाराष्ट्र की बाक़ी योजनाएं देखें: महाराष्ट्र की सभी सरकारी योजनाएं · महिला योजनाओं की पूरी लिस्ट
